पुनर्निर्माणले चाहेको गति लिन नसक्नुका कारणहरु
– हरि सुवेदी
नेपालको गोरखा केन्द्र विन्दु भै वि.सं. २०७२ बैशाख १२ गते ७.८ रेक्टर स्केलको भुकम्प गएको दुई बर्ष पुग्न केही दिन मात्र बाँकी छ । नेपाल सरकारको अगुवाईमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुको सहभागितामा भुकम्प गए लगत्तै राहत तथा उद्धारका कार्यहरु भए र सन् २०१६ को शुरुसँगै पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका कार्यहरु शुरु भए । वितेको एक बर्षमा नीति तथा कार्यविधिहरुको तर्जुमा, आवश्यक मानवीय जनशक्तिको व्यवस्थापन, जिल्ला तथा गाविस (हालको वडा) तहसम्म सेवा दिने संयन्त्र स्थापना र ८६ प्रतिसत भुकम्प प्रभावितलाई भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनका लागि पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
पुनर्निर्माणका कार्य चाहेको समयमा सम्पन्न भएको इतिहाँस कुनै पनि मुलुकमा छैन । नेपालमा पनि हुन नसकेको यथार्थता हामी सामु छर्लङ्ग छ । समय वित्दै जाँदा हालसम्म भएका उपलब्धीको समिक्षा गरी आगामी दिनमा फरक तरिकाले काम गर्नु पर्ने कुरा उठ्न थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा पुनर्निर्माणमा कार्यरत निकायहरु हालसम्मको समिक्षामा जुट्दै छन् । नेपाल सरकारको पुनर्निर्माणको लक्ष्यलाई योगदान गर्न सबैभन्दा प्रभावित सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा कार्य गर्दैगर्दा सँलागेका अनुभवका आधारमा के के कारणले पुननिर्माणले चाहेको गति लिन सकेको छैन भन्ने बारे चर्चा गर्न सान्दर्भिक ठान्दछु ।
भुकम्प प्रभावितहरुका गुनासोहरु समयमा सम्बोधन हुन नसक्नु । गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रकृया लामो हुनु । सबै कामका लागि कानुनतः नाता प्रमाणित गरी काम गर्न मिल्ने भए पनि अहिलेका लाभग्राहीको नजिकको नातेदारसँग नाता प्रमाणित गरी किस्ता निकासा गर्न ढिलाई हुनु ।
खास गरेर गैरसरकारी संस्थाहरुले एकिकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरेका गाविस बाहेकका क्षेत्रमा घर निर्माण गर्न नभई नहुने पानीको अभाव वा कमी हुनु । सरकारको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयसँग खानेपानी निर्माण गर्ने तथा जिल्ला सिंचाई कार्यालयसँग सिंचाई कुलो निर्माणका लागि काम गर्ने म्यान्डेट भए पनि हालको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी एकीकृत रुपमा काम नहुनु ।
सरकारले दोस्रो, तेस्रो र चौथौ किस्ता कहिले सम्म दिइसक्ने र निजि घर कहिले सम्म बनाइ सक्नु पर्ने भन्ने किटानीका साथ सार्वजनिक गर्न नसक्नु । ग्रामीण भेगका धेरै जनामा ५ बर्षभित्र बनाउँला नि भनेर पहिलो किस्ताको रकम अन्य काममा खर्च गर्नु । कानून हातमा भएको सरकारले घर बनाउने किस्ताको दुरुपयोग हुँदा पनि कारवाही गर्न वा सही काममा प्रयोग गराउन नसक्नु ।
लाभान्वितहरुले चाहेको जस्तो घर बनाउन आवश्यक सामग्रीहरु ढुङ्गा, ईंटा, सिमेन्ट, छड, काठ महङ्गो हुनु । दुरदराजका गाउँबस्तीमा सामग्री पुर्याउन बाटोको अभाव हुनु । ढुवानी खर्च बढी लाग्नु । धेरैजसो कमजोर आर्थिक अवस्था भएका लाभग्राहीलाई समयमा पैसा नपाउने जोखिम रहेको भन्दै सामग्रीका विक्रेता र सामग्री ढुवानीकर्ताले बस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन इन्कार गर्नु । कतिपय स्थानीय तहमा संकलन गर्न सकिने बालुवा, ढुङ्गा संकलन गर्दा प्रहरी प्रशासनबाट कानून देखाई अनावश्यक दुःख दिनु र सामान्य नागरिकहरुले अवरोध विरुद्ध आवाज उठाउन नसक्नु ।
कतिपय स्थानमा घर निर्माण गरी बस्न नहुने भनेर भुगर्भविदहरुले प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थामा सरकारले अर्को उपयुक्त स्थान पहिचान गरी बसाई सार्न नसक्नु । कतिपय ठाउँमा बसाई सार्न जानकारी दिए पनि विगतमा तहाँ बसिरहेको समुदाय र हाल जान भनिएको समुदायको जातिगत भिन्नता, चालचलन र संस्कृति फरक हुनाले सर्न नचाहनु । बस्ती सर्न भनिएको वा सार्न थालिएको स्थानमा सरकारले अन्य स्थानको भन्दा केही थप सुविधा उपलब्ध गराउने तर्फ ध्यान दिन नसक्नु । त्यसैगरी भुकम्पका कारण आफ्नो जन्मथलो छोड्न बाध्य भएका विस्थापित र भूमिहिनहरुका लागि राज्यबाट भरपर्दो अर्को व्यवस्था नहुनु ।
हाल गाविस र न.पा. मा सरकारबाट खटाइएका सचिव र प्राबिधिक (इन्जिनियर, जुनियर इन्जिनियर र असिस्टेन्ट जुनियर इन्जिनियर) हरु तोकिएको कार्यस्थलमा पूर्णरुपमा उपलब्ध नहुनु, कतिपय माथिल्लो निकायलाई जानकारी नगराई बिदामा बस्नु, सहायकलाई कामको जिम्मा लगाई सचिव प्रायः गाविस बाहिरै बस्नु र महिना वितेपछि हाजिरी पुस्तिकामा सही गरेर काम ठग्नु, गाविसमा भएकाले पनि दोस्रो, तेस्रो किस्ता लिनका लागि प्रमाणीकरण नगरिदिनु, सिफारिस नदिनु, कतै कतै प्रमाणीकरण गरेको पैसा माग्नु, तोकिएको गाविसको क्षेत्रभित्र पनि टाढा भो भनेर वा एउटा–दुईटा घरका लागि त्यति टाढा के जाने भनेर प्रमाणीकरणमा ढिला गर्नु । त्यसैगरी खटेर काम गरेका सचिव र प्राविधिकहरुलाई सरकारले थप उत्प्रेरित गर्ने प्रावधान ल्याउन नसक्नु ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले दोस्रो किस्ताको रकम उपलब्ध तोकेको समय सीमा सकिंदा पनि गाविसमा कार्यरत निकायहरुबाट प्रमाणीकरण गर्न आश्वयक एउटा फर्म उपलब्ध गराउन नसक्नु, दोस्रो किस्ता सिफारिस गर्न आवश्यक फोटो खिच्न र धुलाउन आश्यक पर्ने क्यामरा र एउटा रंगिन प्रिन्टर सम्म पनि उपलब्ध गराउन नसक्नु । गाविस तहमा यी समान्य कुराले पुरै प्रकृया रोकिएको बारे पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि समाधानका लागि पहल नहुनु ।
घर निर्माणमा खटिने दक्ष र अदक्ष डकर्मी जिल्लाको ज्याला दर र प्रचलित दर फरक हुनु, कतिपय स्थानमा निर्माणमा संलग्न हुनु पर्ने डकर्मी, सिकर्मीले बढी ज्याला माग गर्नु । त्यसैगरी कतिपय गैरसरकारी संस्थाले काम छिटो गर्ने भनि प्रति दिनको ज्याला बढी दिनु र यस्तो कार्यले एक, दुई घर बने पनि समग्रमा भुकम्प प्रभावितहरुलाई असर गर्नु । जिल्ला दररेटमा काम गर्न डकर्मीहरु मन्जुर नहुनु ।
पुनर्निर्माणमा खटाइएका कर्मचारीबीच तहगत द्वन्द्व हुनु । अधिकृत स्तरको इन्जिनियरको कामको सिफारिस चौथो वा पाँचौ तहको गाविस सचिवले गरेर पठाउनु पर्ने नीति हुनु । अर्कोतिर इन्जिनियरको माथिको निकाय शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको डिभिजन कार्यालय र सचिवको माथिको निकाय जिल्ला समन्वय समिति (जिल्ला विकास समिति) रहनु अर्थात एउटै कामका लागि एउटै निकायबाट परिचालित हुने व्यवस्था नहुनु । उनीहरुले आ–आफ्नै ढङ्ग र तरिकाले माथिल्लो निकायलाई प्रतिवेदन पेश गर्नु । प्राबिधिकहरु समुदायसँग घुलमिल भएर सहयोग गर्नु भन्दा म त प्राबिधिक पो त भनेर पूmर्ति लाउँदा समुदायले उनीहरुका कुरा र स्वभाव स्वीकार नगर्नु । त्यसैगरी जिल्ला सदरमुकाम रहेर प्राविधिक डिजाइन र सो को अनुगमन गर्न सीमित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको डिभिजन कार्यालयसँग विविधतायुक्त समुदायसँग काम गरेको अनुभव नहुनु ।
सबै गाविसमा प्राबिधिक सहयोग गर्ने जनशक्तिको अभाव हुनु, आवश्यकता अनुसारका भुकम्प प्रतिरोधि घर बनाउने तालिम लिएका डकर्मीहरुको कमि हुनु, हालै शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयको पाठ्यक्रम अनुरुप भुकम्प प्रतिरोधि भवन निर्माण सम्बन्धी क्षमता अभिबृद्धि तालिम लिएकाहरुले पनि आफ्नो घर नबनाउनु । सरकारले तालिम र पहिलो किस्ता लिएर पनि आफ्नो घर नबनाएका वा घर बनाउन नथालेकालाई कडाइ गर्न नसक्नु । गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसँग ‘हजुर, अब त घर बनाउनोस्’ भनेर अनुरोध गर्नुभन्दा बाहेक यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने वा कारवाहीका लागि सिफरिस गर्ने अधिकार नहुनु । संस्थाहरुले अन द जब तालिमबाट विपन्न, दलित, महिलाले नेतृत्व गरेको, भुकम्पका कारण अभिभावक गुमाएका व्यक्तिको घर बनाउन सहयोग गर्दा पनि घरमुलीले समयमा सामग्री व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, घर निर्माणमा घरमुली नै सक्रिय भै नलाग्नु ।
पटक पटकको तालिम र छलफलमा सहभागी भए पनि घर निर्माण गर्न उपयुक्त स्थानबारे लाभग्राहीहरुले अनभिज्ञता प्रकट गर्नु । उपलब्ध गराइएको जानकारी ग्रहण नगर्नु वा गाउँका गन्यमान्यले यसबारे बुझेर अरुलाई बुझाउन पहल नगर्नु । घर निर्माण गर्न चाहेको जग्गा हाल कडाइकासाथ लागू भएको सडकको क्षेत्राधिकार भित्र पर्नु र लाभग्राहीसँग अर्को वैकल्पिक जग्गा नहुनु, कतिपयको जग्गा भए पनि तहाँ बाटो, पानी र विद्युत लगायतको सुविधा उपलब्ध नहुनु । यस्ता लाभग्राहीको हकमा वस्ती बसाल्ने जग्गाको व्यवस्थापन हुन नसक्नु । त्यस्तैगरी कतिपयमा अहिल्यै बाटो नजिकको जग्गा छोडेर अन्तै घर बनाउँदा सडक विस्तार गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउने क्षतिपूर्ति पाइदैन भन्ने भ्रम रहनु ।
घरमा आपैmले काम गरेर घर बनाउन नसक्ने बृद्धबृद्धा, घाइते, अशक्त र अपाङ्ता भएका व्यक्ति मात्र हुनु, समुदायमा रहेका यस्ता व्यक्तिहरुका लागि वडा स्तरीय पुननिर्माण समिति, गाविस तहको पुननिर्माण समन्वय समितिले भूमिका नखेल्नु । हाम्रो गाउँघरमा ठूला ठूला काम सम्पन्न गर्न पर्म लगाउने प्रचलनलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नु ।
कतिपय जातजातिहरुको संस्कृति अनुरुप घरभित्र नै मरेको व्यक्तिको लास गाड्नु पर्ने मान्यता अनुरुपको घरको डिजाइन नहुनु । हाल सरकारले उपलब्ध गराएको कोठाको आकार उनहिरुको यो मान्यता अनुरुप सानो हुनु र उनीहरु सरकारले आफ्नो मान्यता अनुरुपको डिजाइन उपलब्ध गराउँछ भन्दै प्रतिक्षा गर्नु । समुदायको आवश्यकता अनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको भन्दा फरक भुकम्प प्रतिरोधि डिजाइन बनाएर उपलब्ध गराउने जनशक्तिको कमि हुनु, उपलब्ध गराउँदा पनि स्वीकृतिका लागि जिल्ला देखि केन्द्रसम्मको लामो प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने आवस्था विद्यमान रहनु ।
सरकारी निकाय राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, स्थानीय निकाय (गाउँपालिका, नगरपालिका) र बन विभाग र सडक विभाग जस्ता पुननिर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न निकायका कर्मचारी पुननिर्माणलाई गति दिन सहजीकरण गर्ने भन्दा कानुन देखाएर तर्साउन उद्धत हुनु । कानुनमा यस्तो वा उस्तो छ भनेर आआफ्नै डम्फू बजाउनु । नगरपालिका क्षेत्रमा घरको नक्शा नगरपालिकाका प्राबिधिकबाट घरको नक्शा पास गराउनु वाध्यात्मक अवस्था कायम रहनु, यस वापत महङ्गो शुल्क तोक्नु जुन भुकम्प प्रभावितले तिर्ने क्षमता नहुनु । प्रत्येक पटक घर सुपरिवेक्षण गर्न जाँदा घरमूलीबाट रु. २ हजारसम्म शुल्क लिन्छु भन्नु । यी निकायका जिम्मेवार कर्मचारीहरु सँगै समुदायमा गएर घर निर्माण गर्न शुरु गर्न चहेका घरमुलीहरुलाई उनीहरुलाई सजिलो हुने गरी कानूनी कुराबारे स्पष्ट नपार्नु । सदरमुकाममा बुझ्न आएका समुदायका सदस्य र सहयोगी निकायका सदस्यहरुलाई ‘हाम्रो त यति क्षेत्र हो, अरु बुझ्न अर्को कार्यालय जानोस’ भनेर पन्छाउनु र सबै निकायमा चाहार्दा पनि लाभग्राहीहरु सन्तुष्ट हुन नसक्नु र घर बनाउन शुरु गर्ने तिथी पर पर सार्दै जानु । सरकारी कर्मचारीहरुमा पुनर्निर्माणको काम समयमा सक्ने प्रतिबद्धता नहुनु, जागिरे प्रबृत्ति देखाउनु ।
जनताको लागि राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरु गाविस, जिल्ला र केन्द्रस्तरका कार्यक्रममा पुनर्निर्माण ढिलो भो भनेर काम गरिरहेका निकायसँग प्रश्न मात्र गर्नु, सके र भ्याएसम्म आफ्नो क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुसँग अनुचित व्यक्तिगत फाइदाकालागि मोलमोलाई गर्नु, पुनर्निर्माणमा आफ्नो जिम्मेबारी सम्झेर समुदाय, गाउँ÷नगरपालिका तहमा सहजीकरण नगर्नु । गाविसमा कार्य गर्न गएका संघसंस्थालाई केहीको व्यक्तिगत इच्छा पुरा नभएका कारण काम गर्ने वातावरण विगार्न तर्फ लाग्नु, यसले सबै गाउँ र गाविसवासीलाई असर पर्छ भन्ने नबुझ्नु ।
कतिपय जिल्ला तथा ग्रामीण तहमा पुननिर्माणमा संलग्न अगुवाहरुलाई परियोजनाहरु निश्चित समय, स्रोत र कार्यका लागि हुन्छन भन्ने बुझाईको कमि हुनु । हाम्रो लागि आएको स्रोत कहाँ जान्छ र ? भन्ठानेर पुरानै तालले काम गर्न खोज्नु । समुदायका लागि भन्दा आफू र आफ्नो संस्थाका लागि सहयोगी निकायसँग सकेको मोलमोलाई गर्नु । अकिाँश समय दुई जिव्रे भूमिका निभाउनु । चाहेको नहुने अनुभव भएमा परियोजना कार्यान्वयनमा नै बाधा सिर्जना गर्नु । भुकम्प पीडितका नाममा मोलमोलाइ गर्ने यस्ता व्यक्ति र संस्थालाई सरकारले पहिचान गरी कारवाही गर्न नसक्नु । देशमा अनुदानको रुपमा परियोजना मार्फत भित्रिएका स्रोतहरुको सही उपयोगका लागि समुदाय र सरकारबाट अनुगमन हुन नसक्नु । जसले सरकारका अधिकारीलाई अनुगमनमा सहभागी गराउँछ तिनलाई झनै निमोठ्न खोज्नु । सरकारी अधिकारीहरु पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न तर्फभन्दा संस्थाहरुले उपलब्ध गराउने एक–दुई दिनको भत्ता र साँझको नास्तामा बिक्नु ।
भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा भुगर्भविदहरुले गरेको अध्ययन तथा अनुसन्धान अनुसार घर बनाउन असुरक्षित भनेका ठाउँको विकल्प बारे सरकार हालसम्म मौन हुनु । त्यसैगरी घर बनाउन लाग्ने तीनलाख रुपैयाभन्दा बढी आवश्यक भएमा उपलब्ध गराउने भनिएको सहुलियतपूर्ण र सामूहिक जमानीको ऋण कुन कुन बैकबाट कहिलेबाट गराइन्छ भन्नेबारे अझेसम्म स्पष्ट हुन नसक्नु । सरकारले उल्लेख गरेको कार्यविधि अनुसार बैंकहरु ऋण उपलब्ध गराउन सहमत हुन नसक्नु र यो प्रकृया नै शुरु नहुनु ।
विद्यालय निर्माणका लागि धेरै संस्थाहरुले सहयोग गर्नकालागि सहमति जनाई सम्बन्धित विद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट कागजात तयार गरेर शिक्षा विभाग र केन्द्रीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा पेश भएको अवस्थामा तहाँ कार्यरत कर्मचारीबाट छिटो गर्नका लागि सक्रियता नदेखाउनु । ठेकेदारबाट विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी जस्ता अत्यावश्यक सेवा दिने संरचना निर्माणमा ढिलाई गर्नु, पुरातात्विक सम्पदाको पुननिर्माणमा पनि यस्तै यस्तै हुनु ।
ठूला जलविद्युत आयोजना संचालनबाट आयोजना क्षेत्राधिकार भित्र परेका धादिङ र गोरखाका २७ गाविसमा क्षतिपूर्ति वा उपलब्ध गराइने अन्य सुबिधा बारे स्पष्ट नहुनु । खास गरेर गोरखाका ती बस्तीका वासिन्दाहरु घर बनाउने वा अन्तै सर्ने बारेमा अन्योलमा रहनु ।
बेला बेलामा सरकारी नीति र संरचना परिवर्तन हुनु । शुरुमा घर निर्माणका लागि सहयोग गर्ने भनेर आएका संघसंस्थाहरुसँग भएको सीमित स्रोतका कारण गाविस वा वडाका पुरै घर निर्माणका लागि असमर्थता जनाई फर्कनु वा अर्को काम थाल्नु । काम अघि बढ्छ कि भन्ने अहिलेको समयमा स्थानीय निकायको नयाँ संरचना लागू गर्नु, परिवर्तित संरचना अनुरुप स्थानीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्नु र भएका ठाउँमा पनि पहिलेको गाविस (अहिलको वडा) सचिव वा गाउँ÷नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत कस्ले दोस्रो किस्ताको लागि सिफारिस गर्ने भन्ने अन्योल हुनु । यतिखेरै स्थानीय निकायको निर्वाचन तर्फ ध्यान केन्द्रित हुनु ।
छोटो समयमा गर्नु पर्ने पुननिर्माण सम्बन्धी कार्यकालागि पुरानै आर्थिक नियमावलीहरु लागू हुनु । यो विशेष समयकालागि छुट्टै आर्थिक तथा खरिद नियमावली तर्जुमा गरी लागू गर्न नसक्नु । त्यसैगरी केही संचार माध्यमबाट सम्बन्धित अधिकारीसँग पर्याप्त सूचना नलिई सीमित र पूर्वाग्रही सूचनालाई आधार मानेर सूचना दिनेको वा आफ्नै लुकेको इच्छा पुरा गर्न आमपाठकलाई भ्रम सिर्जना हुने खालका समाचार तथा लेख प्रकाशित गर्नु । त्यसैगरी कतिपय अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरले जिम्मेवार अधिकारीहरु लाभग्राहीलाई छिटो पुनस्र्थापित गराउन जोखिम लिन पनि तयार नहुनु ।
लेखक नेरेसो सिन्धुपाल्चोकमा भुकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक हुनुहुन्छ ।
(२०७४ बैशाख १२ गते लोकप्रिय समाचार दैनिकमा प्रकाशित)